अब आपको पैसों की कमी पर नहीं रहना पड़ेगा मोहताज, हरियाणा सरकार देगी पैसे

चंडीगढ़:- अब भी, ऐसे कई वंचित परिवार हैं जो अपने बच्चों को कॉलेज भेजने में सक्षम नहीं हैं। आजकल हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे पढ़-लिखकर एक सफल इंसान बनें। हालाँकि रिश्तेदार स्कूली शिक्षा के शुरुआती चरणों में सहायता कर सकते हैं, लेकिन अक्सर उनके पास उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक धन की कमी होती है। नतीजतन, बच्चों की आगे की पढ़ाई समय से पहले ही रुक जाती है। हालाँकि, परिवारों को अब अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय वार्षिक आधार पर पीपीपी आईडी का उपयोग करके उनकी आय श्रेणी का आकलन करेगा।

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100 करोड़ रुपए की ग्रांट को मिली स्वीकृति

सीएम मनोहर लाल की अगुवाई वाली कमेटी ‘सी’ ने अपनी बैठक में कई अहम फैसले लिए. इनमें से एक निर्णय खेल विश्वविद्यालय, हरियाणा राय सोनीपत के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी देना था। बजट भाषण के दौरान, सीएम ने हरियाणा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानकों का उपयोग करके खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, खेल बुनियादी ढांचे और खेल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। सीएम ने यह भी कहा कि खेल विश्वविद्यालय का निर्माण वर्ष 2023-24 में शुरू होगा.

इतने रूपये किए जाएंगे खर्च

बैठक के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एसएस देसवाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे 254 एकड़ भूमि पर हरियाणा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। उनकी इस परियोजना के लिए वर्ष 2023-24 में 100 करोड़ रुपये, 2024-25 में 230 करोड़ रुपये और 2025-26 में 200 करोड़ रुपये आवंटित करने की योजना है। विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान में पीएचडी के लिए 5 स्थान, बीएससी के लिए 50 और एमएससी के लिए 20 स्थान उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया गया था कि कुछ व्यक्ति सेना, अर्धसैनिक और पुलिस बलों में शामिल होने के लिए भुगतान करके निजी एजेंसियों का सहारा लेते हैं।

बैठक में मौजूद रहे सदस्य

बैठक के दौरान वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री नवदीप विर्क और पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान संस्थान के लिए कुल 105 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं.

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