नई दिल्ली :- केंद्र सरकार नई पेंशन नीति (NPS) को बेहतर बनाने के लिए इसकी जांच करेगी। राजकोषीय परिस्थितियों को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। यह जानकारी शुक्रवार को लोकसभा में वित्त विधेयक पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। सीतारमण ने कहा कि एनपीएस को लेकर नई प्रणाली बनाई जाएगी, जो केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को लागू होगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, जो राजकोषीय विवेक को बनाए रखते हुए आम जनता को बचाने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकताओं पर ध्यान देगी। केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है जब कई गैर-भाजपा शासित राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस लाने का निर्णय लिया है। इसकी मांग कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों ने की है।
पुरानी पेंशनों को वापस लेने की मांग जारी रहेगी: रेलवे संघ
ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि सरकार केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को बहकाने की कोशिश कर रही है, समीक्षा की बात करके। 1.1.2004 से सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारी नई पेंशन व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद इससे संतुष्ट नहीं हैं। वह सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य की चिंता करते हैं। रेलवे नेता ने कहा कि सभी सरकारी, स्वायत्त, शिक्षक, केंद्रीय और राज्य सरकारों के संगठनों के साथ संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए आंदोलन जारी रहेगा। ताकि पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से शुरू किया जा सके।
वित्त विधेयक, संशोधनों के साथ लोकसभा में पारित
शुक्रवार को लोकसभा ने केंद्रीय वित्त विधेयक 2023 को 64 आधिकारिक संशोधनों के साथ पारित कर दिया। जीएसटी विवादों को हल करने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का रास्ता साफ हो गया जब विधेयक पारित हुआ। जिन संशोधनों को विधेयक 2023 में मंजूरी मिली है, वे प्रत्येक राज्य में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ बनाएंगे। लेकिन दिल्ली प्रधान पीठ होगी। जीएसटी लागू हुए पांच साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन इसके अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से अनसुलझे कानूनी मामले लंबित हैं।
वित्त विधेयक बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित हुआ, जबकि विरोधी सदस्यों ने हंगामा किया। इसके साथ सदन में आगामी वित्त वर्ष के बजट की प्रक्रिया पूरी हो गई। वित्त विधेयक 2023 को हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के विचारार्थ और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया।
अब राज्यसभा में प्रस्तुत होगा
फरवरी को सीतारमण ने बजट प्रस्तावों के साथ वित्त विधेयक में 64 आधिकारिक संशोधन रखे। विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा इसे बिना चर्चा के पारित कर दिया। विधेयक में संशोधनों के बाद 20 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। वित्त विधेयक अब राज्यसभा में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर सख्ती
वित्त विधेयक पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक विदेश में क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर विचार करेगा। इस तरह के भुगतान में स्रोत से कर नहीं कटाया जा सकता।
- नई पेंशन योजना (NPS) NPS में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कट जाता है।
- शेयर बाजार नई पेंशन योजना का आधार है। इसलिए यह कम सुरक्षित माना जाता है।
- इसके तहत, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाने के लिए NPFS फंड का 40 प्रतिशत निवेश करना होगा।
- इस योजना में सेवानिवृत्ति के बाद निर्धारित पेंशन की गारंटी नहीं है।
- नई पेंशन प्रणाली में हर छह महीने के बाद महंगाई भत्ता नहीं लगाया जाता है।