HBN News—Minimum Balance Rules: बैंक हम सभी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हम आसानी से पैसे बचाकर सुरक्षित रख सकते हैं। सेविंग खाते (Saving Account Minimum Balance) पर बैंक कुछ सुविधाएं देते हैं, लेकिन ग्राहकों को कुछ आवश्यक कानून और नियमों का पालन करना पड़ता है।
RBI ने ये सिक्का बंद करने का निर्णय लेना पड़ा।
सेविंग खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने वाले नियम इसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं। बता दें कि हर बैंक अपना न्यूनतम एवरेज बैलेंस नियम बनाता है। अगर किसी व्यक्ति के खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है, तो बैंक उससे जुर्माना वसूल सकता है
याद रखें कि सबसे कम बैलेंस वह है जो हर व्यक्ति को अपने खाते में रखना चाहिए। हर बैंक की मिनिमम बैलेंस राशि अलग है। यदि आप अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं, तो आपको बैंक से जुर्माना देना पड़ सकता है। देश के दो सबसे बड़े बैंक , स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), ने अपने ग्राहकों के लिए न्यूनतम बैलेंस दर निर्धारित की है। यदि आप भी इन दो बैंकों के करोड़ों ग्राहकों में से हैं, तो हम आपको इन नियमो के बारे में बता रहे हैं:
SBI खाताधारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस नियम
SBI के मिनिमम बैलेंस नियम, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खातों में लागू हैं, क्षेत्र के हिसाब से मिनिमम बैलेंस रूल निर्धारित करते हैं। अगर आपका खाता शहरी ब्रांच में है, तो आपके खाते में कम से कम 1,000 रुपये होने चाहिए। साथ ही, ग्रामीण खाताधारकों के लिए 1,000 रुपये की न्यूनतम बैलेंस राशि है। वहीं बका करें, मेट्रो सिटी के लिए 3,000 रुपये।
ICICI बैंक खाताधारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस नियम
आईसीआईसीआई बैंक की मिनिमम बैलेंस नियम भी क्षेत्रानुसार हैं। यदि आपका खाता शहरी या मेट्रो सिटी में है, तो आपको कम से कम 10,000 रुपये का बैलेंस रखना चाहिए। वहीं सेमी अर्बन क्षेत्रों में यह 5,000 रुपये होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 2,500 रुपये होना चाहिए। ऐसा न करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
मिनिमम बैलेंस रखने का नियम जल्द खत्म हो सकता है
वित्त राज्यमंत्री भगवंत कराड ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है जहां बैंकों के कम बैलेंस मेंटेन पर चार्ज लगाया जाता है। मंत्री ने कहा कि बैंकों के निदेशक मंडल बैंक खातों पर न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने वालों पर जुर्माना कम कर सकते हैं जब एक सवाल पूछा गया, कराड ने कहा कि बैंक पूरी तरह से स्वतंत्र संस्थाएं हैं। बैकों का निदेशक मंडल बैलेंस मेंटेनिंग नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने को कम कर सकता है।
मीडिया ने पिछले कुछ दिनों में वित्त राज्यमंत्री कराड से खाते के मौजूदा बैलेंस को बनाए रखने के बारे में पूछा। मीडिया ने पूछा कि क्या केंद्र बैंकों को निर्देश देने पर विचार कर रहा है कि जिन खातों में न्यूनतम जमा राशि से कम है, उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाए। उन्होंने इस पर बैंकों से इन नियुक्तियों की मांग की। बैंकों के ये निर्णय लेने से छोटे-बड़े सभी बैंक ग्राहकों को लाभ होगा।