नई दिल्ली :- महात्मा गांधी मनरेगा, गरीबों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू किया था। सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लोगों को काम मिलता है। नरेगा में काम कर रहे कर्मचारियों को भुगतान देने के लिए केंद्र सरकार ने Aadhar भुगतान प्रणाली को अपनाया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे फरवरी में लागू करना चाहता था, लेकिन कुछ राज्यों ने इसे अगस्त तक टाल दिया।
समय पर किया जाएगा भुगतान
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में काम कर रहे कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपने आधार को सिस्टम से जोड़ना होगा। उसने यह भी कहा कि इस तिथि के बाद APBS का उपयोग करके भुगतान किया जाएगा। APBS के आधार पर काम करने वाले कर्मचारी भी राष्ट्रीय संचालित क्लीयरिंग हाउस मोड के माध्यम से अपना वेतन प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार नरेगा लाभार्थियों को समय पर भुगतान करेगी।
APBS करेगी इन समस्याओं का समाधान
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि APBS सभी समस्याओं का समाधान करेगी क्योंकि कर्मचारियों द्वारा बार-बार बैंक खाता संख्या बदलने और फिर कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा अपडेट नहीं करने के परिणाम हैं। उनका कहना था कि चार करोड़ से अधिक कर्मचारी अभी तक भुगतान प्रणाली में पंजीकृत नहीं हैं। अगर कर्मचारियों को समय पर भुगतान चाहिए तो वे जल्द से जल्द भुगतान प्रणाली पर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे।
प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा समस्याओं को
सरकार द्वारा घोषित इस प्रणाली का लाभ केवल असली कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही, कर्मचारियों के साथ होने वाले अन्याय पर भी पाबंदी लगेगी। मंत्रालय ने प्रतिज्ञा की कि APBS का उपयोग करते समय उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं को प्राथमिकता के अनुसार हल किया जाएगा। NIC ने महात्मा गांधी नरेगा कर्मचारियों की सहायता के लिए NMMS ऐप भी बनाया है। यह ऐप महात्मा गांधी नरेगा का कार्यान्वयन अधिक पारदर्शी बनाएगा।