Ration Card : हरियाणा सरकार पूर्व में नौ लाख राशन कार्ड रद्द कर चुकी है। और PPG के माध्यम से 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। जिनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। इनमें से 80,000 सरकारी कर्मचारी थे। जबकि 3 लाख लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे। उधर, राज्य सरकार का कहना है कि राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
भारत में लगभग करोड़ों लोग मुफ्त सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार अब इसे लेकर सतर्क नजर आ रही है, मुफ्त सरकारी राशन के फर्जीवाड़े में शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि पीपीजी के जरिए प्रदेश में अब 12 लाख नए राशन कार्ड बन गए हैं। वहीं 9 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए हैं।
9 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द Ration Card
जिन नौ लाख लोगों के फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए हैं, उनमें तीन लाख आयकर दाता और 80,000 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। यह सारी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में हरियाणा भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि पिछले बजट सत्र में उनकी सरकार द्वारा घोषित कार्यों में से करीब 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. इस साल के बजट में सरकार द्वारा की गई घोषणाएं 1 अप्रैल से लागू होंगी।
ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
सरकार ने कहा है कि अगर अपात्र लोगों ने राशन कार्ड बनवा लिए हैं तो उन्हें सरेंडर कर दिया जाए. अगर वे कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शर्तों के अनुसार जिस व्यक्ति के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या घर हो, चौपहिया वाहन या ट्रैक्टर हो, गांवों में वार्षिक आय 2 लाख से अधिक तथा शहरों में 3 लाख से अधिक हो, ऐसे लोग पात्र हैं राशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं और उन्हें अपना राशन कार्ड सरेंडर करना चाहिए। राशन कार्ड को तहसील या डीएसओ कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफल रहने पर कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, चूंकि राशन का लाभ लिया जा रहा है, उसी की वसूली की जाएगी।
सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ करने जा रही है
किसानों के मुद्दों पर बात करते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा के किसान हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. पानी के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि किसानों के लिए कई सेंटर ऑफ एक्सेंस भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पांच एस के आधार पर काम कर रही है, जिसमें सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल हैं। प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सीएम ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में आवास आवर्धन हो रहे हैं, जिसके लिए 11 मेडिकल कॉलेज साइट्स पर क्लिक करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
12.46 लाख नए बीपीएल राशन कार्ड जारी किए गए
एक मार्च 2022 के बाद 12 लाख 46 हजार 507 नए बीपीएल राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परिवार पहचान संख्या से मिलान के पूर्व राज्य में एएवाई की संख्या 2 लाख 47 हजार 227, बीपीएल (प्राथमिक परिवार) 8 लाख 90 हजार 69 तथा अन्य प्राथमिक कुल की संख्या 15 लाख 57 हजार 299 थी। अब एएवाई परिवारों की संख्या 3 लाख 2000 और बीपीएल (प्राथमिक परिवार) 27 लाख 36 हजार 942 परिवार हैं।
दो विभागों ने बनाए मापदंड
ग्रामीण विकास एवं शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा बीपीएल कार्ड जारी करने व निरस्त करने का मानदंड बनाया गया है। 1.80 लाख रुपये तक की सत्यापित वार्षिक आय के मानदंड को प्राथमिक परिवार या बीपीएल राशन कार्ड के लिए पात्र माना जाता है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई वार्षिक आय के आधार पर बीपीएल हितग्राहियों को सम्मिलित एवं बहिष्कृत कर रहा है।
‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना का लाभ उठाएं Ration Card
राशन कार्ड योजना को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना शुरू की है। इसमें कहीं भी राशन कार्ड का सत्यापन किया गया है। यह योजना देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। इस योजना के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल 86 प्रतिशत आबादी को लाभ मिल रहा है। सबसे ज्यादा फायदा मजदूर वर्ग को हो रहा है क्योंकि वो अक्सर काम के लिए अपने घर से दूसरी जगह जाते रहते हैं. इन लोगों का राशन बंद नहीं किया गया है, इसका पूरा लाभ ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना में दिया जा रहा है. अब ऐसे लोग किसी एक जगह के राशन पर निर्भर नहीं रहते।