UP Budget 2023 योगी आदित्यनाथ ने पेश किया यूपी का सबसे बड़ा बजट, जानें बजट की बड़ी बातें
UP Budget 2023 :उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के अलावा किसानों, महिलाओं और युवाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है.
UP Budget : बजट के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि हर बार बजट किसी न किसी विषय पर आधारित रहा है और इस बार का बजट आत्मनिर्भरता के माध्यम से सशक्तिकरण को समर्पित रहा है।
1. छात्र-छात्राओं को टैबलेट / स्मार्टफोन
वर्ष 2023-24 के बजट में स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट/स्मार्टफोन देने के लिए 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बजट में ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ के लिए 1050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
2. 20 हजार रोजगार के अवसरों के सृजन का लक्ष्य
सुरेश खन्ना ने कहा कि नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के तहत अगले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 20 हजार रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है. बजट में इन्क्यूबेटरों और स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक पूंजी के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
3. पेंशन योजना के लिए 7248 करोड़ रुपये का प्रावधान UP Budget
4. स्वास्थ्य मिशन के संचालन के लिए 12631 करोड़ रुपये UP Budget
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बजट 2023-24 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए 12,631 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
5. सड़क और सेतु निर्माण के लिए 21159 करोड़ 62 लाख रुपये UP Budget
इसके अतिरिक्त सड़क एवं पुल निर्माण हेतु 21,159 करोड़ 62 लाख रुपये तथा सड़क एवं पुल अनुरक्षण हेतु 6,209 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.